Budget 2022 Highlights: आयकर में छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस, कॉरपोरेट को राहत

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आम बजट (Budget 2022) में सैलरीड क्लास को बड़ा झटका दिया है। सबकी उम्मीदें थी कि इसबार सरकार आयकर टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं शिक्षा, हेल्थ, किसान और टैक्स पर वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किया है।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab in Budget 2022) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नौकरीपेशा वर्ग इसबार के बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहा था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था। उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था। यानी लगातार 9वें साल टैक्स स्लैब नहीं बदला गया है।

क्या सस्ता, क्या महंगा

चमड़े के सामान सस्ता होंगे। कपड़ा भी सस्ता होगा। मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस होगा सस्ता। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।

क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स

क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency Tax News) से होने वाली आमदनी पर अब 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी पर 1% TDS भी लगेगा।

सरकारी कर्मचारियों के NPS टैक्स छूट बढ़ा

एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। कर्मचारियों के पेंशन पर भी टैक्स छूट। NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा।

कारपोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव

कारपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव। साथ ही सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव। सहकारी संस्थाओं के बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव।

इनकम टैक्स भरने में गलतियों को सुधार सकते हैं

वित्त मंत्री ने कहा कि हम विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने चाहते हैं। गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब करदाता अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है।

डिजिटल करेंसी

रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया 2022-23 में लागू करेगा। बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम। ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। ब्लैक चेन तकनीक पर डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। निजी निवेश को प्रेरित करके लिए सरकार कदम उठाएगी। कोरोना महामारी के बाद इकॉनमी सुधरी है।

रक्षा अनुसंधान के लिए 25% बजट

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25 फीसदी आर एंड डी के लिए रखा गया है। डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित कर सकती हैं। ये तमाम वे क्षेत्र हैं जहां भारतीय उद्योगों को और ज्यादा दक्ष बनाया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को मौका दिया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में 65 फीसदी स्वदेसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।

SEZ की जगह नया कानून

सेज SEZ की जगह नया कानून लिया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी

देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार का विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें। एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा। गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा।

2022 से 5 जी सर्विस

वित्त मंत्री ने कहा कि ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। 2022 से 5जी सर्विस को शुरू किया जाएगा। 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी इसके बाद निजी फर्म 2022-23 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे।

कुछ और बड़ी घोषणाएं

कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।

शहरी प्लानिंग के लिए घोषणा

सीतारमण ने कहा कि पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी। अमृत योजना इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके। देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा।

पीएम आवास योजना के लिए बड़ी घोषणा, 80 लाख घर बनाए जाएंगे

पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाएगा। 48 हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ताकि जरूरतमंदों को घर दिया जा सके।

आम बजट : यहां जानिए हर अपडेट्स

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है

ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से पहुंचाया जा सके। 2 आंगनबाड़ी को इस माध्यम से उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल को 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावाधान किया गया है। 44,605 हजार करोड़ रुपये केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे।

फलों और सब्जियों को लिए योजना

फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक पैकेज को सरकार लागू करेगी। मझोले और छोटे उद्योगों के लिए स्कोप को बढ़ावा दिया जाएगा। बी टू बी सेवाओं के लिए सरकार कई चीजों को प्रोत्साहित करेगी। MSME की वित्तीय जरूरतों को पूरी करने के लिए इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन को अच्छा रेस्पांस मिला है।

छात्रों के लिए ई-विद्या योजना

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ावा जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि में 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए। प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तेल के आयात को कम करने के लिए तिहलन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। किसान खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीको को बताया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके इसके लिए राज्यों को बताया जाएगा। नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप आने के लिए वित्त पोषण के तरीको को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को मशीनों किराए पर देने के लिए नई-नई सूचना किसानों को पहुंचाने के लिए तरीकों पर काम किया जाएगा। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

ड्रोन स्टार्ट अप को बढ़ावा

होटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी मदद करेगी। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा।

60 लाख नौकरी और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान

पीपीपी मॉडल के जरिए चार जगहों पर 2022-23 के दौरान रेलवे नए उत्पादों को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके इसका काम किया जाएगा। 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा।

LIC का आईपीओ जल्द, पीएम गतिशक्ति को भी बढ़ावा

वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द लाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति के जरिए राजमार्ग नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा। 25 हजार किलोमीटर सड़क को और बनाया जाएगा। बजट से युवा, किसानों और महिलाओं को फायदा होगा। सामानों को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को तेज किया जाएगा। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाने की कोशिश होगी।

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