सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस हारने वाले वकील को उसकी ओर से सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, “हर मुकदमे में किसी भी पक्ष को हारना तय है और ऐसी स्थिति में जो पक्ष मुकदमे में हारेगा, वह सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए. मुआवजे के लिए उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकता है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।”

पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतें केवल उस मामले में हो सकती हैं, जहां यह पाया जाता है कि वकील द्वारा सेवा में कोई कमी थी।

इस मामले में नंदलाल लोहारिया ने बीएसएनएल के खिलाफ अपने तीन अधिवक्ताओं के माध्यम से जिला फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। जिला फोरम ने तीनों शिकायतों को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया। शिकायतों को खारिज करने के बाद लोहरिया ने इन तीन अधिवक्ताओं के खिलाफ जिला फोरम के समक्ष अपने मामलों को लड़ने में सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की और 15 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया। इस शिकायत को जिला फोरम ने खारिज कर दिया और बाद में राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग ने इस आदेश को बरकरार रखा।

एनसीडीआरसी के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि बीएसएनएल के खिलाफ शिकायतों को गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया गया और वकीलों की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई।

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अदालत ने कहा, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं की ओर से सेवा में कोई कमी थी जो शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए और योग्यता के आधार पर हार गए। बेंच ने कहा, “4.1 एक बार जब यह पाया गया कि अधिवक्ताओं की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी तो याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज किया जा सकता है। जिला फोरम ने उचित ही खारिज किया। राज्य आयोग और उसके बाद राष्ट्रीय आयोग ने उसकी पुष्टि की।

केवल उस मामले में जहां यह पाया जाता है कि अधिवक्ता ने सेवा में कोई कमी की है, वहां कुछ मामला हो सकता है। उन सभी मामलों में जहां वादी योग्यता के आधार पर हार गया और अधिवक्ता/ओं की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिवक्ता ने सेवा में कोई कमी की।

यदि याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो -प्रत्येक मामले में जहां वादी गुणदोष के आधार पर हार गया है और उसका मामला खारिज कर दिया गया है, वह उपभोक्ता मंच से संपर्क करेगा और सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए मुआवजे के लिए प्रार्थना करेगा। अधिवक्ता के तर्क के बाद गुण-दोष के आधार पर केस हारने के मामले को अधिवक्ता की ओर से सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता है।”

पीठ ने इस प्रकार विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

केस शीर्षक और उद्धरण: नंदलाल लोहरिया बनाम जगदीश चंद्र पुरोहित
एलएन 2021 एससी 636
केस नंबर और तारीख: एसएलपी (डायरी) 24842 ऑफ 2021 | 8 नवंबर 2021
कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना